लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इनमें 505 राज्य विधि अधिकारी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकील शामिल हैं। हटने वालों में अपर महाधिवक्ता स्तर से लेकर ब्रीफ होल्डर तक शामिल हैं। वहीं लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, क्रिमिनल साइड के 66 गवर्नमेंट एडवोकेट और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर्स की छुट्टी कर दी गई है। योगी सरकार ने 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं। बर्खास्तगी के साथ ही राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 386 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद नए सरकारी अधिवक्ताओं की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उप्र सरकार के विशेष सचिव निकुंज मित्तल ने यूपी के महाधिवक्ता पत्र लिखा है।

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