बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2020-21 का बजट अनुमान बिना कोई योजना बनाए ही तैयार कर लिया गया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार का बजट पूरी तरह अवास्तविक और गलतियों से भरा था।कैग ने बिहार विधानसभा में गुरुवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी ने पाया कि 2020-21 तक पांच साल की अवधि के दौरान 1,029 सड़कें और पुल परियोजनाएं असंतोषजनक श्रेणी में थीं। कुल प्रावधान और आवंटन के बीच बड़ा अंतर इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में पीएमजीएसवाई के लिए बजट अनुमान बिना किसी उचित योजना के तैयार किया गया था। कैग ने पाया कि पीएमजीएसवाई के लिए पूंजी खंड की बजट तैयारी बिल्कुल अवास्तविक और गलतियों से भरी पड़ी थी।