मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन

 

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरीअल मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एण्डोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रूपए प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रूपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रूपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।
वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को मिलेगा  स्टाईपेण्ड पर महंगाई भत्ता  मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को देय स्टाईपेण्ड पर आयुर्वेद एवं मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेण्ड के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।राज्य सरकार द्वारा ऐलोपैथी तथा आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेण्ड पर राज्य कर्मचारियों की भांति ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को भी स्टाईपेण्ड के साथ महंगाई भत्ता 1 अप्रेल, 2022 से मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वेटनरी इंटर्न छात्रों को देय स्टाईपेंड 3500 रूपये से बढ़ाकर 14000 रूपये करने के आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।