सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनानेवाली 80 हजार महिला रसोइया को मिलनेेवाली पारिश्रमिक में 1000 रुपये की वृद्धि होगी। इन्हें प्रतिवर्ष अब 10 माह की जगह पूरे 12 माह की पारिश्रमिक का भुगतान होगा।

गुरुवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री बैद्यनाथ राम ने बुधवार को यह आश्वासन झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया।

अब झारखंड सरकार प्रति रसोइया 2400 रुपये का भुगतान करेगी

महिला रसोइया को वर्तमान में दो हजार रुपये पारिश्रमिक प्रतिमाह मिलता है। इसमें 1400 रुपये का वहन राज्य सरकार करती है, जबकि केंद्र सरकार 600 रुपये देती है। एक हजार रुपये पारिश्रमिक बढ़ाने से राज्य सरकार प्रति रसोइया 2400 रुपये का भुगतान करेगी।

अतिरिक्त 2 माह का होगा भुगतान

अतिरिक्त दो माह का पारिश्रमिक भुगतान भी राज्य सरकार करेगी। मंत्री ने महिला रसोइया के लिए ड्रेस लागू करने का आश्वासन देते हुए वर्ष में दो ड्रेस देने पर भी सहमति प्रदान की। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की जिम्मेदारी से रसोइया को मुक्त किया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री से मिलनेवालों में संघ के अजित प्रजापति, अनिता देवी आदि सम्मिलित थीं।