Rajasthan विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री Diya Kumari ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹21.52 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 41% अधिक है। सरकार ने इस बजट को “सशक्त, समावेशी और विकासोन्मुख राजस्थान” की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया है। यहां जानिए बजट की 10 प्रमुख घोषणाएं—

1. युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां

सरकार ने 1 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया है। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा।

2. स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन

1 लाख युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

3. ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार

महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना में ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दी गई है।

4. सड़क सुरक्षा के लिए CPR ट्रेनिंग अनिवार्य

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए CPR (जीवन रक्षक) प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, ताकि सड़क हादसों में जान बचाई जा सके।

5. दस्तावेज न होने पर भी मुफ्त इलाज

सरकारी अस्पतालों में जन आधार या अन्य दस्तावेज न होने पर भी मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। यह विशेष रूप से गरीब, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लिए राहत है।

6. ‘राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी’ का गठन

पेपर लीक रोकने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘RSTA’ का गठन किया जाएगा, जो NTA मॉडल पर काम करेगी।

7. ई-मित्र सेवाएं व्हाट्सऐप पर

100 ई-मित्र सेवाएं व्हाट्सऐप पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं अब घर बैठे मिल सकेंगी।

8. मेरिट छात्रों को ₹20,000 ई-वाउचर

10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में आने वाले छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर दिया जाएगा, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

9. 28 लाख पक्के घर

Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) के तहत 2029 तक 28 लाख परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. समावेशी और विकासोन्मुख बजट

विशेषज्ञों के अनुसार यह बजट रोजगार, स्वरोजगार, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार का रोडमैप पेश करता है।

बुजुर्गों और कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान

बजट में बुजुर्ग मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा को खास प्राथमिकता दी गई है। जिनके पास जन आधार या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में उपचार मिलेगा।

 राजस्थान बजट 2026-27 को अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी बजट बताया जा रहा है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के जरिए सरकार राज्य को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।